महाराष्ट्र राज्याचे स्वंतत्र ‘वन्यजीव धोरण’ तयार करण्यात यावे

0
205
Advertisements

चंद्रपूर – 1972 च्या वन्यजीव संरक्षण कायदा अमलात आल्यानंतर सुध्दा त्याची प्रभावी अमलबंजावणीला काही दशके वाट बघावी लागली. अंशी-नव्वदच्या दशकात वन्यजीव व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धनाच्या कार्याला देशातच दुय्यम दर्जा होता. वन्यजीव विभागात काम करणारे अधिकारी यांना सुध्दा विशेष महत्व दिले जात नव्हते, आज मात्र वन्यजीव विभागाला महत्व प्राप्त झाले आहे. मागील एक-दोन दशकात राज्यात वन्यजीव व्यवस्थापन दृष्टीने काही प्रमाणात बदल झालेला दिसुन येत आहे. देशात विवीध क्षेत्रात विकास साधताना, वाढती लोकसंख्या, वन्यप्राण्यांच्या अधिवासावर अतिक्रमण वाढत असतांना, ज्या प्रमाणात राज्यात वन्यजीव संरक्षण व सवंर्धनाच्या दृष्टीने आवाहने वाढत आहेत, मात्र त्या प्रमाणात पावले उचलली जात नाहीत किंवा व्यापक नियोजनाचा अभाव असल्याने अनेक अडचणीना सामोरं जावे लागत आहे. ‘राज्याचे वन धोरण 2008’ मध्ये तयार झाले असुन त्यात नमुद मुद्दा क्रमांक 3.5 नुसार ‘वन्यजीव व जैवविवीधता संवर्धनाबाबत’ दोन पॅराग्राफ मध्ये संपविण्यात आलेले असल्याने त्यात व्यापक धोरण समाविष्ट नाही. राज्यातील वन्यजीव समोरील आजची आणि भविष्यातील आवाहने पेलण्याच्या दृष्टीने म्हणुन राज्याचे स्वंतत्र ‘‘वन्यजीव धोरण’’ असणे गरजेचे आहे. या धोरणानुसार खालिलप्रमाणे उपाययोजना, आराखडे व नियोजन आखणे सहज शक्य आहे.

आज राज्यात वन्यप्राणी संरक्षण व संवर्धनापुढे अनेक आवाहने आहेत, तसेच वन्यप्राण्यांचे अधिवास, भ्रमणमार्ग आदी संरक्षणाकरीता सुध्दा विकासकामामुळे अडथळा निर्माण होत असल्याने, खादयाची कमतरता आणी वनालगतचे गावकरी यांची जंगलावरची निर्भरता आदी अनेक समस्या निर्माण झाल्याने तसेच वन्यजीवांचे योग्य व्यवस्थापन होण्याच्या दृष्टीने व्यापक नियोजन आवश्यक असल्याने,
राज्यात घोषीत करण्यात आलेले संरक्षीत क्षेत्रे, एकुण भौगोलीक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत 3 टक्केच असुन, अदयाप 5 टक्के अधिक लक्ष गाठण्याचे उद्दीष्ट गाठता आलेले नसल्याने, आज अनेक जिल्हयात वेगवेगळया वन्यप्राणीमुळे ‘मानव-वन्यप्राणी संघर्ष’ शिगेला पोहचला असल्याने, करिता लॅण्डस्केप निहाय आणि वन्यप्राणी निहाय नियोजन/आराखडे आवश्यक असल्याने, राज्यात ज्या प्रमाणात जैवविवीधता आहे, त्या प्रमाणात संरक्षण-संवर्धनात व व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सुध्दा ‘विवीधतेची’ गरज असल्याने, वन्यजीव विभागामध्ये काळानुरूप बदल आवश्यक असुन, आधुनीकता आत्मसात करून कर्मचारी आणी अधिकारी यांना आवश्यक वन्यजीव प्रशिक्षण, अधिवास व्यवस्थापन आदी प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध असली पाहीजे, तरच भविष्यातील आवाहनाला सामोरे जाणे शक्य होणार असल्याने, काही विशीष्ट भागात विशीष्ट वन्यप्राण्यांची वाढ क्षमतेपेक्षा अधिक होत असल्याने, वन्यप्राण्याचे स्थानांतरण तर काही वनक्षेत्रात तृणभक्षी प्राण्यांची वाढ करण्यास प्रकल्प राबविण्याची गरज असल्याने, शेतपीक नुकसानीस कारणीभुत असलेले रानडुक्कर, निलगाय, माकड, हत्ती आदी वाढलेली संख्या आणी उपद्रव कमी करण्यासाठी लॅण्डस्केप निहाय, स्थानिक पातळीवरील गरजा व समस्या लक्षात घेउन व्यापक नियोजन आवश्यक असल्याने, राज्यातील मैदानी भागातील जंगले, माळराने, कोकण किनारा, पच्छिम घाट अशी विवीधता असुन या वनक्षेत्रातील ‘वन्यप्राणी व्यवस्थापन आराखडा’ लॅण्डस्केप निहाय वेग-वेगळा तसेच स्थानिक गरजेनुसार करण्याची गरज असल्याने, राज्यातील विवीध लॅण्डस्केप निहाय अश्या वन्यप्राणी प्रजाती ज्या संकटग्रस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत असे वन्यप्राण्याचे ‘संवर्धन प्रजननाच्या’ दिशेने धोरणात्मक पावले उचलणे, राज्यातील संकटग्रस्त प्रजाती व त्याचे अधिवास संरक्षणा कृती आराखडे तयार करणे आदी दुरगामी योजना आखण्याच्या दृष्ट्रीने राज्याचे स्वतंत्र ‘वन्यजीव धोरण’ अस्तित्वात येणे काळाची गरज आहे.
आदी वरील सर्व बाबीचा विचार राज्यात वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाबाबत व्यापक नियोजन करण्याची गरज आहे. सोबतच वन्यजीव व त्यांचे अधिवासाबात धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने व्यापक असे ‘वन्यजीव धोरण’ तयार करण्याची मागणी बंडू धोतरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे.

Advertisements

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here