गडचांदूर/सैय्यद मूम्ताज़ अली:-
चंद्रपूर जिल्ह्यातील बहुचर्चित माणिकगड सिमेंट कंपनी आणि आदिवासींचे शोषण,जमीन घोटाळा चर्चेत असताना तहसीलदार राजुरा यांचे आदेश 2008-09 नोकारी(बु)येथील 4 नोव्हेंबर 2008 ला 7 हेक्टर 64 आर जमीन वन विभागाला सेंचुरी टेक्स्टाईल माणिकगड सिमेंट कंपनीकडून वन विभागाला हस्तांतरण मध्ये चांदा वनविभाग (महाराष्ट्र शासन) यांच्या नावाने आदेशानुसार कागदोपत्री 7/12 वर नोंद घेण्यात आली.मुळात सदर जमीन आदिवासी यादव शाह मडावी,पैका वेडमे व ईसरू परचाके यांच्या मालकीची असून या जमिनीचा सिलिंग पट्टा वाटप दाखवून 8 मार्च 1995 ला आदिवासी संरक्षण जमीन महसूल अधिनियम शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता जमीन खरेदी व्यवहार दाखवून “माणिकगड सिमेंट कंपनीने” शासनाची दिशाभूल करीत 7/12 वर सिमेंट कंपनीच्या नावाने मालकी नोंदविली.मंडळ अधिकारी,तलाठी यांच्या संगनमतातून फेरफार करण्याचा प्रकार करण्यात आल्याचा आरोप असून ही जमीन माणिकगड सिमेंट कंपनीने वनविभागात उत्खनन केलेल्या चुनखडी खदानी मोबदल्यात तहसीलदार राजुरा यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करून मूळ आदिवासींची जमीन कंपनीने विभागाला हस्तांतर करण्यासाठी संमती दिल्यावरून 4 नोव्हेंबर 2008 च्या आदेशानुसार 7/12 रेकॉर्ड फेरफार पणजीनुसार विभाग अशी नोंद घेतली असली तरी 7 हेक्टर जागा चोरीला गेली काय ? या जमिनीवर माणिकगड कंपनीचा पूर्ण कब्जा आहे. याठिकाणी वन वनभागाने कोणती विकास कामे,वृक्ष लागवड व संवर्धन केल्याचे दिसून येत नाही.नोकारी(बु)येथील माणूस कर्मचारी निवासाच्या मागे वन विभागाच्या जमिनीवर कंपनीचा कब्जा असताना वनविभाग डोळेझाक करीत असल्याचे चित्र असून 7 हेक्टर 64 आर या जमिनीची भूमापन मोजणी नकाशा जमीन ताब्यात घेऊन संवर्धनासाठी जमिनीचा उपयोग वनविभाग का करीत नाही.मूळ आदिवासींचा 7 हे 64 आर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 36 व 36 अ अहस्तांतरणीय असताना शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता खरेदी व फेरफार व्यवहार झाले कसे ? उच्च न्यायालयाचे पिटीशन क्रं.3941 सन 2006 या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार आदिवासींची जमीन हस्तांतर करता येत नाही असे असताना नोकारी हे गाव भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद क्रं.5 व 6 मध्ये या गावांचा समाविष्ट आहे.असे असतान तहसीलदार यांचे आदेश दिनांक 4 नोव्हेंबर 2008 नुसार कंपनीने परवानगी शिवाय वनविभागाला हस्तांतर केली कशी ? वनविभाग आणि त्या जागेचा ताबा घेऊन त्याचा वापर केला का नाही ? असा प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सैय्यद आबीद अली यांनी वनमंत्री संजय राठोड,जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी करत मूळ आदिवासींची जमीन प्रत्यार्पण,शेत जमिनीचा ताबा,आदिवासींना देण्याची मागणी केली आहे.यावेळी पिसाराम आत्राम,पोलु कोहचाडे,बालाजी सिडाम यांची उपस्थिती होती.
