चंद्रपूर : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० जुलै २०२० रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी हि अधिसूचना अन्यायकारक आहे. या अधिसूचनेत सुचवल्या प्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त लाखाहून अधिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरवला जाणार आहे. सध्या या सर्व कर्मचाऱ्याचा पीएफ कापला जात असून ते पेन्शनला पात्र आहेत. नियमावलीत आता बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शनला पात्र असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहता काम नये त्याकरिता १० जुलैची अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर आणि आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी मुंबई येथे भेट घेऊन केली होती. १० जुलैची अधिसूचना मागे घेणार असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचे धानोरकर दाम्पत्यानं आश्वासन दिले आहे. त्यासोबतच शिक्षण विभागाच्या विविध समस्यांवर धानोरकर दाम्पत्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी चर्चा केली.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केलेल्या निधीचे वितरण करणे, अंशत: अनुदानित शाळांना प्रचलित धोरणाप्रमाणे टप्पा देण्याचा शासननिर्णय जारी करणे, कनिष्ठ महाविद्यालयातील वाढीव पदांना अनुदानासह मान्यता देणे, अघोषितला घोषित करुन अनुदान देणे, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू करणे आदी मुद्यांबाबत निर्णय घेऊन शिक्षकांना दिलासा देण्याची मागणी खासदार बाळू धानोरकर व आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना केली आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबतच्या प्रश्न प्रलंबित आहे. या विषयासंदर्भात मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतच्या प्रश्न लक्षवेधीच्या माध्यमातून आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी विचारला होता. त्या अनुषंगाने २२ जून २०२० रोजी मा. शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तमंत्री अजित पवार , शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड व संबंधित खात्याचे प्रधान सचिव यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. त्याकडे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना प्रचलित धोरणाप्रमाणे अनुदान देण्याचे ठरले असतानाही आज पर्यंत या विषयाच्या प्रस्ताव कॅबिनेटमध्ये न आल्याने शिक्षकांमध्ये संभ्रम व असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे या विषयात शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांची भेट घेऊन खासदार बाळू धानोरकर व आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावण्याची मागणी केली आहे. त्यावर शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड हा प्रश्न त्वरित मार्गी लावणार असल्याची ग्वाही दिली.
