गडचांदूर/सैय्यद मूम्ताज़ अली:-
संपूर्ण देशात स्वच्छता अभियान राबविण्याच्या दृष्टीने नगरपंचायत ते ग्रामपंचायती पर्यंत सफाईचे काम चालू आहे.मात्र काही ठिकाणी यात 60 टक्के भ्रष्टाचार होत असल्याची बोंब ऐकायला मिळत आहे.कायद्याप्रमाणे सफाई कर्मचार्‍यांना शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे पगार,एपीएफ आकारणे गरजेचे आहे मात्र त्याप्रमाणे पगार दिला जात नसल्याची माहिती आहे.उदाहरणात कोरपना येथे दरमहिन्याला 9 हजार उचलले जाते तर 3 हजार कर्मचाऱ्यांना दिले जात असल्याची ओरड सुरू असून असाच प्रकार जिवती आणि गडचांदूर मध्ये दिसून येत आहे.जे कामे करतात त्यांना सुरक्षा कीट दिली जात नाही.अख्ख्या जगात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर योद्धांच्या रूपात सफाई कामगार काम करीत आहे.मात्र याठिकाणी यांना सॅनिटायजर,साबन,रेणकोर्ट,कॅप,बुट,मास्क अशी कोणतीच सुविधा देण्यात आली नसल्याचे कळते.सांडपाणी व घनकचरा काढला जातो परंतु त्याची तात्काळ विल्हेवाट लावली जात नाही.गडचांदूर शहरात कित्येक प्रभागात कचरा,सांडपाणी साचल्याने परिसरात अस्वच्छता पसरली आहे.मात्र संबंधित विभाग याविषयी कमालीचे मौन धारण करून आहे.बऱ्याच ठिकाणी जे वाहन भाडे तत्त्वावर लावण्यात आले त्याचा करारनामा महिन्याभरासाठी असताना हे वाहन मात्र महिन्यातून 8 दिवस चालत असल्याचे चित्र आहे.करारनाम्यात मजूरांची जेवढी संख्या आहे प्रत्यक्षात तेवढी दिसत नाही.50 टक्के मजूर आणि 100 टक्के निधीची उचल केली जात असल्याचे आरोप नागरिकांकडून होत आहे.अधिकारी व पदाधिकारी यांची ठरलेल्या टक्केवारीमुळे त्या कंत्राटदारावर कुणाचाही वचक आणि नियंत्रण नाही अशाही आरोपांना कमालीचे उधाण आले आहे.मजूरांचे पगार वेळेवर होत नाही,विमा पॉलिसी नाही,सरकारने प्रत्येक सफाई कामगारांना सुरक्षा कवच दिले मग ग्रामीण भागातील नगरपंचायत व नगरपालिकांमध्ये असे सुरक्षा कवच देण्यात आलेले दिसत नाही.मजूरांना कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या देऊन कामे करून घेतली जात असल्याची खंत गडचांदूरातील एका सफाई कामगारांनी नाव प्रकाशित न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केली आहे.कोरपना येथील मलबा ओढणारे गावापासून एक किलोमीटर यार्डवर कचरा नेवून टाकतात त्यांना फक्त 100 रुपये मजूरी दिली जात असल्याचे कळते.यासर्व बाबींचा गंभीरतेने विचार केला तर अधिकारी व सत्ताधाऱ्यांचे कमिशन ठरल्यामुळे सफाई कामगारांचे हाल आणि कंत्राटदाराची “बल्ले बल्ले” होताना दिसत आहे.”स्वच्छ भारत,सुंदर भारत” हे पंतप्रधानांचे स्वप्न धुळीस मिळवण्याचे कार्य युद्धपातळीवर सूरू असून सरकारच्या निधीचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ होताना दिसत आहे.याप्रकरणी त्रिस्तरीय एजंसीकडून(बाहेरची मुल्यमापन एजंसी)सखोल चौकशी होणे गरजेचे असून यामुळे स्वच्छता व घनकचरेच्या नावाखाली होत असलेला महाघोटाळा जगजाहीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.तरी सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करावी अशी मागणी सूज्ञ नागरिकांनी News34 च्या माध्यमातून शासनाकडे केली आहे.मात्र चौकशी होणार की नाही हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.
