“आम रस्ता नाही” माणिकगड सिमेंट कंपनीचा रस्त्यावर कब्जा, महसुल विभागाचा मोक्का पंचनामा कितीदा ? कारवाई केव्हा.”जनतेचा सवाल”

0
44
Advertisements

गडचांदूर/सैय्यद मूम्ताज़ अली:-
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना तालुक्यात पहिला सिमेंट उद्योग गडचांदूरच्या धरतीवर विराजमान झाला.प्रत्यक्षात दिसत नसला तरी मात्र कागदावर शहराचा चेहरामोहरा बदलल्याचा गवगवा संबंधितांकडून करण्यात येतो.पण येथील बळीराजाने सदर कंपनीला मोठया आशेने भूमाता मातीमोल भावात देऊन अक्षरशः बेरोजगारीची कुऱ्हाड पायांवर मारल्याचे आरोप होत आहे.यांनी स्वतःचे आरोग्य धोक्यात घालून वायूप्रदूषण,जल, ध्वनीप्रदुषण पुरवणाऱ्या उद्योगाला सहकार्य केले.ऐवढे असूनही शेवटी निराशाच पदरी पडल्याचा आणि झालेल्या अन्यायाचा यांनी पाढाच रचला.माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या कुसुंबी स्थीत चुनखडी माईन्स भागातून जाणाऱ्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील रस्त्याचे तीनतेरा वाजवित अनाधिकृत भुपृष्ठ अधिकार दिले नसताना कंपनीने कब्जा करून 8 ते 10 आदिवासी बहुल भागात जाणारा रस्ता अडविल्याचे सांगत अवैध तपासणी नाका गेट लावून मंदिरात प्रवेश रोखला.पोलिस,महसूल प्रशासनाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या मात्र मोक्का पंचनामा शिवाय पुढे काहीच कारवाई होत नाही.यामागचे नेमके कारण समजने कठीण झाल्याची खंत सदर आदिवासी बांधवांनी व्यक्त केली आहे.मात्र 40 ते 50 गरीब आदिवासींवर कंपनीच्या तक्रारीवर तत्परतेने गुन्हे दाखल करून ससेमिरा लावण्यात आला.रस्त्यावर अतिक्रमण आहे हे भुमापन नोकारी,कुसुंबी गाव नकाश्यावर स्पष्ट दिसतो मग चक्क रस्त्यावरच बांधकामाची परवानगी कुणी दिली असा प्रश्न आदिवासींनी उपस्थीत केला आहे.कंपनीने सार्वजनिक रस्ता “आम रस्ता नाही” हा फलक लावून नागरीकांना अडविण्याचा अधिकार कंपनीला कोणत्या विभागाने दिला,पंचनामा सत्र थांबवा कारवाई करा निवड कागदी घोडे नाचवण्याचा प्रकार नागरीकांना त्रासदायक ठरत आहे.अतिक्रमण हटविण्यासाठी महसूल आधिकारी,भुमि आभिलेख निरीक्षक,वन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी यांनी सयुंक्त कार्यवाही करण्याची गरज असताना निव्वळ मंडल अधिकारी,तलाठी हे पंचनामाच का करीत आहे असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारत असून जनसत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी 2018 पासून रस्ता खुला करण्याची मागणी रेटून धरली आहे.मात्र प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे.असे असताना कंपनीवर 3 वर्षात काय कारवाई केली असा प्रश्न उपस्थीत करत तहसीलदार राजूरा यांना 1942 ते 1984 चे नकाशे,लीज करार उपविभागीय अधिकारी यांच्या अहवालात कुठेच भूपृष्ठ अधिकार व रस्त्याचा उल्लेख अधिकार बहाल केल्याची नोंद नाही मग अतिक्रमण व अवैध बांधकाम काढण्यास विलंब का ? असा प्रश्न आबीद अली यांनी उपस्थीत केला करत कुसुंबी येथील त्रस्त आदिवासी 15 जुलै पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करून पुन्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधणार असे अली यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here