सिसिआय प्रमाणेच पणन महासंघाचीही कापूस खरेदी घोटाळ्याची चौकशी राज्य सरकारने लावली पाहीजे – अहिर यांची मागणी

0
30
Advertisements

चंद्रपूर – सिसिआय ने कापूस खरेदी घोटाळ्याची सखोल चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. ज्यात ज्या सिसिआय च्या अधिकाऱ्यांनी अनियमितता किंवा इतर अपव्यवहार केले असतील त्यावर सिएमडी सिसिआय यांनी चौकशी  लावली हे खरे असले तरी राज्य सरकारची सब एजन्सी म्हणुन काम पाहणारी पणन महासंघ यांची भुमीकाही शेतकरी विरोधी होती. सिसिआय प्रमाणेच पणन महासंघाचेही कापूस खरेदी घोटाळ्याची चौकशी राज्य सरकारने लावली पाहीजे व आपली चुक मान्य  करून बोनसही दिला पाहीजे.
राज्य सरकारच्या नियोजनाअभावी महासंघाने ग्रेडर दिले नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व जिनींग मालकांना सिसिआय आणि महासंघाच्या माध्यमातुन कापूस खरेदीसाठी सक्तीचे आदेश दिले नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरनीचा हंगाम पाहता व्यापाऱ्यांना कापूस विकला म्हणुन त्या शेतकऱ्यांच्या कापूस बोनस बद्दल राज्य सरकारने या चैकशीची ढाल करू नये व पळवाट काढु नये. चौकशी होईल, दोषींवर कार्यवाही होईल झाली पाहीजे परंतु राज्य शासनाची अनिच्छा, नियोजनाची कमतरता, शेतकरी विरोधी नियम व निती केवळ केंद्र सरकारला दोषी  धरण्याकरीता कापूस खरेदी न केल्याने शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई बोनस च्या माध्यमातुन भरून काढण्याचे टाळु नये.
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये राज्य सरकारकडुन नाफेडचा  चना खरेदी करण्यात आला नव्हता त्यावेळी शेतकऱ्यांना 1000 रू. प्रति क्विंटल बोनस  चन्यावर दिला होता हे स्मरन करून याच धर्तीवर राज्य सरकारने कापसाला 1500 रू. प्रति क्विंटल तसेच हरभरा व तुरीला 1000 रू. प्रति क्विंटल बोनस दिला पाहीजे, सिसिआय च्या चौकशी आड हे टाळु नये अशी मागणी पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी महाराष्ट्र  शासनास केली आहे .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here