आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध करा, आमदार किशोर जोरगेवार यांची वित्तमंत्री अजित पवार यांना मागणी

0
100
Advertisements

चंद्रपूर – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाच्या सुचना लक्षात घेता अनुसूचित जमामीच्या विद्यार्थ्यांना इ. दुसरी आणि इ. तिसरीतील इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देण्याच्या योजनेला 2020 – 21 वर्षासाठी स्थगीती देण्याचा आदिवासी विकास विभागाकडून घेण्यात आलेला निर्णय बदलविण्यासाठी वित्त विभागाने आदिवासी विकास विभागाला निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच वित्तमंत्री अजित पवार यांना निवेदनातून केली आहे.

आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील नामांकित खासगी कायम विनाअनुदानित निवासी शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे, असा निर्णय २०११ – .२०१२ मध्ये घेतला होता. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा शाळांमध्ये काही जागा आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात असे निर्देशहि देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्यात सुमारे २५०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे लक्ष्य तेव्हा निर्धारित करण्यात आले होते. त्यानंतर त्या धोरणात २०१५ -२०१६ मध्ये दुरुस्ती करत राज्यात २५०० वरून २५ हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे नवीन लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले तशाप्रकारच्या सूचना शाळा संस्थाचालकांना देण्यता आल्या होत्या.

मात्र. कोरोना रोगाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाच्या सुचना लक्षात घेता कोणताही अतिरिक्त निधी अनुसूचित जमातीच्या विदयार्थ्यांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याच्या योजनेसाठी उपलब्ध होणार नाही. ही शक्यता लक्षात घेता आदिवासी विकास विभागाकडून 2020 – 21 या शैक्षणीक वर्षासाठी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण देणे या योजनेला स्थगीती देण्यात आली आहे.

निधी अभावी आदिवासी विकास विभागाकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयामूळे राज्यभरात जवळपास 25 हजार अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसाण होणार आहे. त्यात चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आदिवाची बहुल जिल्हातील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. आधिच इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेणा-यांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या बोटावर मोजण्या ईतकी असतांना आता आदिवासी विभागाच्या वतीने घेण्यात आलेला हा निर्णयामूळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणापासून वंचित राहवे लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेत वित्तमंत्री म्हणून दरवर्शी प्रमाणे यंदाही अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमातील निवासी शाळेत इ. दुसरी व इ. तीसरीचे शिक्षण घेता यावे या करिता आदिवासी विकास विभागाला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन द्यावा अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी ना. अजित पवार यांना या निवेदणाच्या माध्यमातून केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here