चिखली येथे जलयुक्त शिवार योजना अपयशी, नाला खोलीकरण, बांध अर्धवट, शेतकऱ्यांचे नुकसान

0
32
Advertisements


गडचांदूर/सैय्यद मूम्ताज़ अली:-
राज्य शासनाने गत 4 वर्षांत दुर्गम,आदिवासी दुष्काळग्रस्त गावातील भूगर्भातील पाणी पातळी वाढावी जमिनीत सुपीक निर्माण होऊन उत्पादन वाढावे यासाठी व्यापक स्वरूपात राज्यभर योजनेचा प्रारंभ केला.चंद्रपूर जिल्हा लगत तेलंगाणा सिमेवरील डोंगरी तालुक्याचा पाणी प्रश्न सुटावा म्हणून 30 ते 35 गावासाठी जल व इतर कामासाठी कोट्यावधींचा निधी उपलब्ध झाला.योजनेची काटेकोर व प्रभावी अमलबजावणी व्हावी म्हणून शासनाने योजनेसाठी दिशा निर्देश वजागेचीं परिपत्रक काढून जबाबदारी निश्चित केली.पानलोट विकास आराखडा पाहणी स्थळ निरिक्षण सर्व्हेक्षण करून प्रस्ताव मान्यता यासाठी तालुका स्तरीय समीती गठीत केली.विकास कामांमध्ये वनविभाग जलसंधारण पाटबंधारे कृषी व इतर विभागाकडून नियोजन कृती आराखडयानुसार कामे करणे अपेक्षित असताना कार्यालयात बसूनच सर्व प्रक्रिया केल्याने अनेक कामे तांत्रिक दृष्टया अयोग्य पद्धतीने केल्यामुळे जलयुक्त योजनेला गालबोट लागले असताना जिवती तालुक्यात नियमबाह्य कामे केल्याचा आरोप गावकरी करीत आहे.ज्याठिकाणी नालाखोलीकरण करण्यात आले.तीथे पाषाण दगड आहेत खोलीकरण 5 ठिकाणी दाखविले ते काम गतवर्षी पाऊस हंगामापुर्वी घाईघाईने करून अर्धवट व निकृष्ठ दर्जाचे केल्याने पाणी तर अडले नाही निधी मात्र जीरला असल्याचे शेतकऱ्यानी केले आहे.चिखली शिवारात ढाळीचे बांध अपूर्ण सोडून गट क्रं.1/3,1/4,1/5,1/6 मध्ये काम प्रस्तावित केली.मात्र कामे शेतात स्थळ नमूना शेतात काम केले नसताना काम पूर्ण दाखवून शासनाचा निधी खर्च दाखविण्यात कुठलीच कसर कृषी विभागाने सोडली नाही.4 सि ना बा प्रस्तावित आहे.मात्र ही कामे पानलोट शिवारात आहे काय या बद्दल शासंकता असून सन 2018,19 मध्ये एक सि ना बा पूर्ण तर दुसरा अर्धवट प्रगतीवर असल्याची माहिती गावकऱ्यांना आहे.नाला बांधकाम पूर्ण झाले मात्र अपात्र जागेवर निकृष्ठ बांधकाम झाल्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेचा लाभ कोणाला असा प्रश्न उपस्थीत होत आहे.शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे जिवती तालुक्यात यंत्रणेने कोणती कामे तपासली व त्यामध्ये त्रुटी नाही का ? सन 2016 ते 18 पर्यंत नाला बांध गाळ काढणे या कामावर,अनेक गावात गाळ न काढता निधी खर्च झाला कसा,गाळ गेला कुठे लाभक्षेत्रात माती नसल्याने गाळ होता का असे अनेक जलयुक्त शिवार योजनेचे कामाचा बंटाधार झाल्याचे पाहून आता गावकरी चौकशी व कारवाईची मागणी करू लागल्याने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 7 कोटी गेले कोठी म्हणण्याची पाळी आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here